बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: नए इनकम टैक्स स्लैब से लेकर नौकरियों के लिए कैपेक्स बूस्ट तक, वह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए
केंद्रीय बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं, बुनियादी ढांचे के निर्माण और मध्यम वर्ग पर अधिक जोर दिया गया था।
बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: 2023-24 के बजट ने कैपेक्स के विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित रखा, यह दर्शाता है कि मोदी सरकार की प्राथमिकताएं सड़कों, राजमार्गों और रेलवे लाइनों का निर्माण कर रही हैं। मध्यम वर्ग को नई आयकर व्यवस्था में बदलाव के संदर्भ में कुछ राहत दी गई है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सरकार पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था की ओर बदलाव चाहती है। वित्त वर्ष 24 में 5.9% के लक्ष्य के साथ वित्त मंत्री बजट में राजकोषीय घाटे के रोडमैप पर टिके रहे और वर्तमान के लिए लक्ष्य का पालन करते रहे
Budget 2023: राज्यों को क्या मिला
- 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना एक और वर्ष के लिए जारी रहेगी
- राज्यों को अनुदान सहायता के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए प्रावधान
- शहरी नियोजन सुधार करने के लिए प्रोत्साहन
- वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम-प्रणाम के माध्यम से प्रोत्साहन
बजट 2023: गोबरधन
- गोबरधन योजना के तहत 500 नए ‘वेस्ट टू वेल्थ’ प्लांट स्थापित किए जाएंगे
- कुल 10,000 करोड़ रुपये का निवेश
- प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत कंप्रेस्ड बायोगैस अधिदेश पेश किया जाएगा
केंद्रीय बजट 2023-24: नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आवंटन में गिरावट
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को पेश किए गए बजट 2023-24 में अपने आवंटन में भारी गिरावट देखी। बजट में 2022-23 में 10,667 करोड़ रुपये के मुकाबले मंत्रालय को 3,113.36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसे बाद में संशोधित कर 9,363.70 करोड़ रुपये कर दिया गया।
यह भी पढ़ें: भारत की जीडीपी ग्रोथ 6-6.8% तक धीमी हो सकती है
बजट 2023: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए केंद्र 38,800 शिक्षकों की भर्ती करेगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट भाषण में घोषणा की कि केंद्र सरकार अगले तीन वर्षों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोलेगी.
सीतारमण ने कहा कि केंद्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन भी शुरू करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
बजट 2023: जीवन बीमाकर्ता टॉप-लाइन पर 10-12 पीसी हिट देखते हैं
बजट ने उच्च प्रीमियम वार्षिकी उत्पादों पर नए कर प्रस्ताव के साथ जीवन बीमा उद्योग को चिंतित कर दिया है, एक ऐसा कदम जिससे उद्योग को डर है कि इससे उनकी आय 10-12 प्रतिशत तक प्रभावित होगी।
प्रमुख निजी जीवन बीमाकर्ता एचडीएफसी लाइफ की मुख्य कार्यकारी विभा पाडलकर ने पीटीआई को बताया कि वह 5 लाख रुपये से अधिक के वार्षिक प्रीमियम वाले जीवन उत्पादों पर कर लगाने के बजट प्रस्ताव के साथ कंपनी की टॉप-लाइन पर 10-12 प्रतिशत हिट करती है।
उन्हें यह भी डर है कि 7 लाख रुपये की बढ़ी हुई कर छूट सीमा और संपन्न लोगों पर अधिकतम अधिभार को पहले के 42.74 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत करने से उन्हें अधिक खर्च करने और कम बचत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
Budget 2023 Live Updates: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मिले 4,692 करोड़ रुपये
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए 2023-24 के लिए 4,692 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की, जबकि पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह 4,182 करोड़ रुपये था। सरकार के स्वायत्त निकाय, प्रसार भारती को आवंटन पिछले वित्त वर्ष में आवंटित 2,764.51 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,808.36 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
बजट 2023 लाइव: सरकार ने खिलौनों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 70% किया
सरकार ने बुधवार को खिलौनों और उसके पुर्जों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया, ताकि इन उत्पादों के निर्यात में कमी की जा सके और घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इसी तरह, केंद्रीय बजट दस्तावेज़ के अनुसार, साइकिल पर आयात शुल्क भी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।
तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल की कीमतों को रोकने के लिए 30,000 करोड़ रुपये मिलेंगे
2023-24 के लिए केंद्रीय बजट राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं को 30,000 करोड़ रुपये देगा, ताकि सरकार को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए लागत में वृद्धि के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोके रखने के कारण हुए भारी नुकसान की भरपाई की जा सके।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने 6 अप्रैल, 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया है, बावजूद इसके कि कच्चे तेल की कीमतें उस महीने 102.97 डॉलर प्रति बैरल से बढ़ रही हैं। जून में USD 116.01 प्रति बैरल और इस महीने गिरकर USD 80.92 प्रति बैरल हो गया।
रेलवे दिसंबर तक वंदे मेट्रो, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करेगा
वंदे मेट्रो ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का मिनी वर्जन होंगी। जबकि वित्त मंत्री के भाषण में वंदे भारत ट्रेनों का उल्लेख नहीं किया गया था, वैष्णव के बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य आकर्षण इसके एक लघु संस्करण की घोषणा थी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे मेट्रो यात्रियों के लिए रैपिड शटल जैसा अनुभव प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, “इस साल डिजाइन और उत्पादन पूरा हो जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष में ट्रेन के उत्पादन में तेजी आएगी।”
वैष्णव ने यह भी कहा कि भारत को दिसंबर 2023 तक अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल जाएगी जो पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित होगी। शुरुआत में इसे कालका-शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलाया जाएगा।
जल जीवन, स्वच्छ भारत मिशनों को प्रमुख बजट प्रोत्साहन मिलता है
- केंद्रीय बजट ने बुधवार को सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के लिए आवंटन को 27 प्रतिशत बढ़ाकर 2023-24 के लिए 69,684 करोड़ रुपये कर दिया, जो चालू वित्त वर्ष में 54,808 करोड़ रुपये था।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जिसका उद्देश्य देश को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) मुक्त बनाना है, को भी 2023-24 के लिए 77,000 करोड़ रुपये के आवंटन में बढ़ावा मिला, जो 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये था – 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी सेंट।
विदेशों में भुगतान महंगा हो जाएगा
सरकार ने बुधवार को विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस की दर वर्तमान में 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया। नांगिया एंडरसन इंडिया पार्टनर अमित अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा/रखरखाव के लिए विदेशी धन भेजना इसके कारण महंगा होने की संभावना है।
टैक्स और कंसल्टिंग फर्म एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी के मुताबिक, यह बढ़ोतरी उन लोगों के लिए चुनौती पेश करेगी जो विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं और जो विदेशी शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका तत्काल परिव्यय बढ़ जाएगा।
सरकार ने FY’23 विनिवेश लक्ष्य घटाया
- अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, बजट में विनिवेश राजस्व 51,000 करोड़ रुपये आंका गया है।
- इसके अलावा, चालू वर्ष और साथ ही अगले वित्त वर्ष में सरकारी संपत्तियों के मुद्रीकरण से लगभग 10,000 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटन में 38 प्रतिशत से अधिक की कमी
- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2023-24 के लिए 38 प्रतिशत से अधिक घटाकर 3097.60 करोड़ रुपये कर दिया गया है।’
- मंत्रालय के लिए 2022-23 के लिए बजट आवंटन 5020.50 रुपये था, हालांकि दस्तावेजों के अनुसार संशोधित अनुमान 2612.66 रुपये था।
- मंत्रालय को प्रस्तावित आवंटन में से 1,689 करोड़ रुपये शिक्षा सशक्तिकरण के लिए है।
- कौशल विकास और आजीविका के लिए 64.4 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।
- अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान 610 करोड़ रुपये है।
एफएम अंतरिक्ष के लिए 12,544 करोड़ रुपये आवंटित करता है
आवंटन 2022-23 के लिए 13,700 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से लगभग 8 प्रतिशत कम है, जिसे संशोधित अनुमान में घटाकर 10,530.04 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा – 11,669.41 करोड़ रुपये का – केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं या परियोजनाओं जैसे कि मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र और विभाग के विभिन्न संस्थानों में गया है जो लॉन्च वाहन और उपग्रह परियोजनाओं से संबंधित है, जिसमें विकासात्मक और परिचालन शामिल हैं। पहल।
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस), निजी क्षेत्र से निपटने के लिए सरकार की एकल-खिड़की निकाय, को संशोधित अनुमान में 21 करोड़ रुपये के मुकाबले 95 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ।
आवंटन का एक बड़ा हिस्सा, 53 करोड़ रुपये, INSPACe के लिए पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया है।
कराधान प्रस्ताव पर जीवन बीमा कंपनियां गिरती हैं
सरकार द्वारा कुछ मामलों में बीमा पॉलिसियों की आय से आयकर छूट को सीमित करने की घोषणा के बाद बुधवार को जीवन बीमा कंपनियों के शेयरों में 11 प्रतिशत तक की गिरावट आई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बीएसई पर 10.97 प्रतिशत गिरकर 402.55 रुपये पर बंद हुई। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 10.96 फीसदी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (9.45 फीसदी), एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (9.31 फीसदी) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) (8.38 फीसदी) गिरे।
केंद्रीय बजट दस्तावेजों के अनुसार, एक व्यक्ति को जीवन बीमा पॉलिसियों की परिपक्वता राशि पर कर का भुगतान करना होगा, जहां कुल वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक हो।
शिक्षा मंत्रालय को मिला अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन
- बजट में शिक्षा मंत्रालय को अब तक के सर्वाधिक 112899.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- 2022-23 में 40,828.35 करोड़ रुपये की तुलना में उच्च शिक्षा के लिए कुल बजटीय आवंटन 44,094.62 करोड़ रुपये हो गया है।
- एचईआई में 5जी सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए एक सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी
- 2023-24 में, यूजीसी के लिए अनुदान में 9.37 प्रतिशत की वृद्धि की गई है – 459 करोड़ रुपये की वृद्धि।
- 2022-23 की तुलना में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान में 17.66 प्रतिशत, डीम्ड विश्वविद्यालयों को 27 प्रतिशत, आईआईटी को 14 प्रतिशत और एनआईटी को 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है।
- साथ ही IISC, बैंगलोर के अनुदान में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- 2023-24 में, प्रधान मंत्री अनुसंधान फैलोशिप (पीएमआरएफ) के लिए 2022-23 में 200 करोड़ रुपये की तुलना में 400 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है – जो कि 100 प्रतिशत की वृद्धि है।
ईवी सहित पूरी तरह से आयातित कारों की कीमत अधिक होगी
केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे वाहनों पर सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है, ऐसे में 40,000 अमेरिकी डॉलर से कम चालान मूल्य वाले आयातित वाहनों की कीमतों में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। बजट में यह भी रेखांकित किया गया है कि सेमी-नॉक्ड डाउन (SKD) फॉर्म में इलेक्ट्रिक वाहनों सहित वाहनों पर सीमा शुल्क पहले के 30 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाएगा।
मेट्रो परियोजनाओं के लिए 19,518 करोड़ रुपये आवंटित
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी मेट्रो परियोजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के लिए कुल बजटीय परिव्यय 19,518 करोड़ रुपये है। 2022-23 में आवंटन 19,130 करोड़ रुपये था।
चांदी महंगी होगी
चांदी और चांदी के आभूषण महंगे हो जाएंगे क्योंकि सरकार ने बुधवार को आयात पर अंकुश लगाने के लिए डोर और अर्ध-निर्मित दोनों रूपों में चांदी पर बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की। वर्तमान में चांदी के डोरे पर बुनियादी सीमा शुल्क 6.1 प्रतिशत है, जबकि चांदी के कच्चे या अर्ध-निर्मित वस्तुओं पर यह 7.5 प्रतिशत है।
खाद पर सब्सिडी में 22 फीसदी, खाद्य पर 31 फीसदी की कमी
- 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के लिए उर्वरक और खाद्य पर सब्सिडी में 22 प्रतिशत और प्रत्येक में 31 प्रतिशत की कमी की गई है।
- 2023-24 में उर्वरक पर सब्सिडी 225,220 करोड़ रुपये से घटाकर 175,100 करोड़ रुपये कर दी गई है
- भोजन के लिए, इसे 2023-24 में 287,194 करोड़ रुपये से घटाकर 197,350 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
सीमा तनाव के बीच रक्षा बजट 13% बढ़ा
- भारत ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए रक्षा खर्च में बुधवार को 5.94 ट्रिलियन रुपये (72.6 बिलियन डॉलर) का प्रस्ताव रखा
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा पूंजी परिव्यय के लिए 1.63 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए
- उन्होंने कहा कि 2023-24 में सैन्य वेतन और लाभ के लिए 2.77 ट्रिलियन रुपये, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पेंशन पर 1.38 ट्रिलियन और विविध मदों के लिए अतिरिक्त राशि समर्पित की जाएगी।
गृह मंत्रालय के बजट से सीएपीएफ को बड़ा हिस्सा मिलता है
- इस वर्ष गृह मंत्रालय को कुल आवंटन 1,96,034.94 करोड़ रुपये है
- अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बुनियादी ढांचे में सुधार और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटन किया गया है।
- कुल आवंटन का अधिकांश हिस्सा, 1,27,756.74 करोड़ रुपये सीएपीएफ को दिया गया है जो पिछले वर्ष के 1,19,070.36 करोड़ रुपये से अधिक है।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल को 2022-23 में 23,557.51 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24,771.28 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- आईटीबीपी को चालू वित्त वर्ष में दिए गए 7,626.38 करोड़ के मुकाबले 8,096.89 करोड़ रुपए मिले।
- असम राइफल्स को 7,052.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। देश में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 3,750 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के 2,432.06 करोड़ रुपये से अधिक है.
खेल बजट में अब तक का सर्वाधिक आवंटन
- केंद्रीय बजट में 2023-2024 के लिए खेल मंत्रालय को 3,397.32 करोड़ रुपये आवंटित
- 3,397.32 करोड़ रुपये देश में अब तक का सर्वाधिक खेल बजट आवंटन है।
- खेलो इंडिया को 1,045 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं
- भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) को 2023-24 के लिए 785.52 करोड़ रुपये मिले हैं।
सरकार ने डाक, दूरसंचार परियोजनाओं के लिए आवंटित 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए
- दूरसंचार विभाग के लिए 97,579.05 करोड़ रुपये
- डाक परियोजनाओं के लिए 25,814 करोड़ रुपये
- बीएसएनएल को 52,937 करोड़ रुपये की पूंजी मिलेगी
- रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क के लिए 2,158 करोड़ रुपये
- पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार परियोजनाओं के लिए 715.8 करोड़ रुपये
- डाक विभाग के लिए 25,814 करोड़ रुपये
स्टार्टअप्स के लिए आयकर लाभ
- सरकार ने कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 31 मार्च, 2024 तक पात्र स्टार्टअप्स के निगमन की अवधि को एक और वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
- FM ने 10 साल के नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को बढ़ाकर स्टार्टअप्स के लिए मानदंडों को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया।
- 31 मार्च, 2023 से पहले स्थापित योग्य स्टार्टअप को निगमन से दस वर्षों में से लगातार तीन वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।
- 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यात्रा पर्यटन
- कम से कम 50 यात्रा स्थलों को “पूर्ण पैकेज” के रूप में विकसित किया जाएगा।
- फूड स्ट्रीट्स, सुरक्षा, फिजिकल और वर्चुअल कनेक्टिविटी पर पर्यटकों का मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐप विकसित किया जाएगा।
- राज्यों को उनके उत्पादों की बिक्री के लिए ‘यूनिटी मॉल’ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ‘देखो अपना देश’ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कौशल और उद्यमिता विकास का तालमेल बिठाया जाएगा।
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को भी सुगम बनाया जाएगा।
इन्फ्रा फ्रंट पर
- सरकार ने अंतिम और प्रथम-मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया
- इन परियोजनाओं को 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्राथमिकता पर लिया जाएगा, जिसमें निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- नव स्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय अधिक निजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता करेगा
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, जल हवाई अड्डे और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा
हेल्थ सेक्टर में करीब 13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 89,155 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 में आवंटित 79,145 करोड़ रुपये से लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। एफएम ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
वाहन स्क्रैपिंग नीति
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए परिव्यय 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी केंद्रीय सरकारी वाहनों को रद्द कर दिया जाएगा।
कराधान और ऑनलाइन गेमिंग
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि कराधान अब शुद्ध जीत पर होगा क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग की प्रकृति ऐसी है कि एक श्रृंखला में कई गेम खेले जाते हैं। टीडीएस की गणना पहले प्रत्येक 10,000 रुपये की जीत पर की जाती थी। मल्होत्रा ने कहा – “कुछ कंपनियां तब जीत को कम 10,000 रुपये पर रख रही थीं, इसलिए हमने अब इसे हटा दिया है”
निजी पूंजीगत व्यय पर सीईए
बजट घोषणा के बाद एक प्रेस बैठक में, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से भारत में निजी पूंजीगत व्यय में हर साल सुधार हो रहा है।
उन्होंने कहा – “इरादा और वास्तविक खर्च दोनों के संदर्भ में, निजी पूंजी निवेश पुनरुद्धार के स्पष्ट संकेत दिखा रहा है”
