जद (यू) के केसी त्यागी लिखते हैं: केवल भारत के राष्ट्रपति को नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए
केसी त्यागी लिखते हैं: यह फिर से पूछने का क्षण भी है: भारत के पास पहले से ही एक शानदार संसद भवन है। लोगों की गाढ़ी कमाई और संसाधनों को नए पर क्यों खर्च करें?
28 मई को देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है. इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बजाय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह चार मंजिला इमारत है, जिसकी लागत करीब 1,000 करोड़ रुपये है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसद आम आदमी की आवाज होती है और इसे आश्रय देने वाली इमारत की अपनी विरासत और ऐतिहासिक महत्व होता है। भारत के पास पहले से ही एक शानदार संसद भवन है। फिर लोगों की गाढ़ी कमाई और संसाधनों को नए पर क्यों खर्च करें?
दिल्ली को नई प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए छह वर्षों (1921-1927) में अंग्रेजों द्वारा संसद भवन का निर्माण किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, यह भवन भारत का संसद भवन बन गया। यह स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन विधायी भवनों में होती है। भले ही इसे विदेशी वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया था, भवन का निर्माण भारतीय सामग्रियों और भारतीय श्रम द्वारा किया गया था। इसलिए इसकी वास्तुकला पर भारतीय परंपराओं की गहरी छाप है। माना जाता है कि इसके केंद्रीय हॉल का गुंबद दुनिया में सबसे शानदार है।
भारत की संविधान सभा (1946-49) की पहली बैठक इसी भवन में हुई थी। 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र भारत को सत्ता का ऐतिहासिक हस्तांतरण भी इसी कमरे में किया गया था। यह वही इमारत है जहां क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंककर ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे; वह स्थान जहाँ भारतीय संविधान को अपना वर्तमान स्वरूप मिला। यह वही इमारत है जहां हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की आजादी की पूर्व संध्या पर अपना ‘ट्रिस्ट विद डेस्टिनी’ भाषण दिया था। सिर्फ एक पुरानी इमारत को बदलकर एक नई इमारत बनाने से ये यादें नहीं मिट सकतीं।
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तो सरकार को नया संसद भवन बनाने के लिए अरबों रुपये क्यों खर्च करने पड़े? कारण यह बताया गया है कि पुराने भवन का निर्माण नए भवन से 96 वर्ष पहले किया गया था। लेकिन यह भारत के लिए अद्वितीय नहीं है। ब्रिटिश संसद भवन हजारों साल पुराना है। जर्मनी, हंगरी, अमेरिका और अन्य विकसित देशों ने भारत से सदियों पहले अपने संसद भवनों का निर्माण किया और उनकी भव्यता को बनाए रखा है। केवल सरकार ही निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकती है: हम उस इमारत को क्यों बदल रहे हैं जो विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष में हमारी जीत का प्रतीक है और भारत में ब्रिटिश राज के अंत का प्रतीक है?
अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पीएम मोदी नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे. विपक्ष के मुताबिक यह संसदीय परंपरा के खिलाफ है। संसद भवन का उद्घाटन करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी और राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय की नींव भी रखी थी. यह बचकाना तर्क है।
24 अक्टूबर, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया और 15 अगस्त, 1987 को राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय की नींव रखी। लेकिन ये पूरी तरह से नई इमारत नहीं बल्कि पुराने संसद भवन का हिस्सा थे। दुख की बात है कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा देश की मूल समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय भारत की प्रगति को केवल अनावश्यक खर्चों के रूप में देखती है। हम अपने समकक्ष देशों की तुलना में कई विकास सूचकांकों में पिछड़ रहे हैं। फिर भी, हम लोगों के खर्च पर अनावश्यक इमारतें बनाने और उसका महिमामंडन करने में लगे हैं। यह दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है।
