Budget 2025: जानें 10 प्रमुख घोषणाएं

सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए बड़े ऐलान, जानें 10 प्रमुख घोषणाएं

Budget 2025

Budget 2025: सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए बड़े ऐलान, जानें 10 प्रमुख घोषणाएं

केंद्र सरकार ने शनिवार को 2025 का आम बजट पेश किया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों से लेकर नौकरीपेशा लोगों तक के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस Budget में 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन किया गया है, और विभिन्न सेक्टर्स के लिए बजट(Budget) आवंटन बढ़ाया गया है। इस बार सरकार ने मध्यम वर्ग, महिलाओं, मजदूरों, स्टार्टअप्स और बुजुर्गों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है।

Budget 2025: जानें 10 प्रमुख घोषणाएं

आइए जानते हैं उन 10 अहम घोषणाओं के बारे में:

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव

बजट(Budget) में मिडिल क्लास के लिए राहत दी गई है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिससे सालाना 80,000 रुपये तक की राहत मिल सकती है।

किसानों के लिए विशेष योजनाएं

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लोन लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है। इसके अलावा, धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कम उत्पादन वाले जिलों में कृषि योजना लागू की जाएगी, जिससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।

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महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता

पहली बार सरकार ने 5 लाख एससी/एसटी महिलाओं के लिए 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन देने का ऐलान किया है। यह लोन बिना गारंटी के आसान शर्तों पर दिया जाएगा, और महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा।

मजदूरों के लिए नई सुविधाएं

गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र जारी किया जाएगा और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी।

आवास परियोजनाओं के लिए बड़ा ऐलान

SWAMIH योजना के तहत 2025 तक 40,000 आवास परियोजनाओं को पूरा करने की योजना है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये के साथ SWAMIH फंड 2 स्थापित किया जाएगा।

बुजुर्गों के लिए राहत

बुजुर्गों के लिए TDS की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है। अब अगर सीनियर सिटीजन को FD या बैंक डिपॉजिट से 1 लाख रुपये तक का ब्याज मिलता है, तो उन पर TDS नहीं लगेगा।

स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा सपोर्ट

स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया जाएगा। साथ ही, छोटे और मझोले स्टार्टअप्स के लिए 5 लाख रुपये की क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध होगी।

लिथियम बैटरी पर बड़ी छूट

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाली 35 वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें घट सकती हैं।

MSME सेक्टर को मिलेगी अतिरिक्त सहायता

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा। इस कदम से देश के 5.7 करोड़ एमएसएमई को फायदा होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नई और बेहतर मैन्युफैक्चरिंग योजनाएं

नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को और मजबूत किया जाएगा, जिससे ऑटो सेक्टर सहित अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

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