One Nation One Election: रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने One Nation One Election की अवधारणा को आज मंजूरी दे दी है। इस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। हालांकि, इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी, जिससे आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
शीतकालीन सत्र में पेश होगा बिल
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार इस बिल को आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश कर सकती है। यह संविधान संशोधन से संबंधित बिल है, जिसके लिए राज्यों का समर्थन भी अनिवार्य है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने इस प्रस्ताव का वादा किया था।
रिपोर्ट का संदर्भ
मार्च में, कोविंद की अध्यक्षता में पैनल ने 18,626 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही संकेत दिए थे कि “एक राष्ट्र, एक चुनाव” मोदी सरकार के कार्यकाल में अगले पांच वर्षों के भीतर लागू किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए बताया कि लगातार चुनाव देश के विकास में बाधा डाल रहे हैं।
सहयोगी दलों का समर्थन
बीजेपी के सहयोगी दल जैसे जेडीयू और एलजेपी ने भी इस पहल का समर्थन किया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि यह कदम देश को निरंतर चुनावों से राहत देगा और केंद्र को स्थिर नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा। वहीं, विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है।
One Nation One Election की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए संविधान में संशोधन और राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। आने वाले समय में इस विषय पर बहस और चर्चा तेज होगी।
