बिहार सरकार ने सभी महिलाओं और युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ योजना का विस्तार किया
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य की ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ और ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना’ के नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की।
बेरोजगारी पर राजद के चुनावी मुद्दे का मुकाबला करने के लिए 2020 के बिहार चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा योजनाओं का वादा किया गया था। चुनावों के दौरान, मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने पर उद्यमिता विकास के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया था।
इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन 50 फीसद अनुदान के साथ मिलेगा.
इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके लिए कुछ जरुरी डाक्यूमेंट्स होना चाहिए। आवेदन 18 जून से अगले तीन महीने तक कर सकते हैं।
बिहार सरकार ने सभी महिलाओं और युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ योजना का विस्तार किया
अप्लाई करने के लिए पहले आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, ध्यान रहे नाम और मोबाइल नंबर वही हो जो आधार में रजिस्टर्ड है. रजिस्ट्रेशन के लिए OTP मोबाइल पे आएगा उसे डालना होगा। ईमेल एड्रेस भी चाहिए होगा रजिस्ट्रेशन के लिए. रिजिस्ट्रशन पूरा होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया का ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन के वक़्त ही आपको योजना का नाम चुनना होगा।
इसमें निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा
- जाती प्रमाण पत्र
- उम्र के विरिफिकेशन के लिए मेट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट
- आवेदक की फोटो
- आवेदक का सिग्नेचर कॉपी
- इंटरमीडिएट या उसके बराबर का सर्टिफिकेट
- हाईएस्ट शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट
- कंपनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- कंपनी का या अपना पैन कार्ड
- ज़मीन से सम्बंधित रेसेप्ट (Receipt), एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट
- कौशल विकास सम्बंदि सर्टिफिकेट (अगर हो तब, जरुरी नहीं है)
- कांसेल्लेड (Cancelled) चेक
अपलोड करने के लिए सभी डाक्यूमेंट्स जेपीजी (JPG) जेपीईजी(JPEG) या पीडीएफ(PDF) फॉर्मेट में होना चाहिए।
चयन के बाद सरकार लोगो को ट्रेनिंग के लिए २५ हज़ार रुपए की वयवस्था करेगी। पांच लाख लौटने के लिए ८४ महीने का टाइम मिलेगा इस योजना का लाभ सिर्फ नए उद्यमियों के लिए ही है पुराने उद्योगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। आपली करने के लिए करंट अकाउंट होना जरुरी है।
आवेदन करने के लिए उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पे दिए निर्देशों को ठीक से पढ़ लें
इससे पहले, ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ 2018 में शुरू की गई थी और यह एससी, एसटी और अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के सदस्यों तक सीमित थी।
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अब से उद्यमिता शुरू करने के इच्छुक युवक-युवतियों-जाति-पंथ की परवाह किए बिना 10 लाख रुपये का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपये बतौर अनुदान आएंगे ऋण, 84 किश्तों में वापसी योग्य।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजनाओं का शुभारंभ करने के बाद कहा, “जब महिलाएं पुरुषों के साथ काम करेंगी, तो विकास होगा। इन दो योजनाओं के तहत अब युवाओं और महिलाओं के लिए पात्र सभी को एक बड़ी वित्तीय सहायता मिलती है।”
उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, जिस पर सभी वर्गों के युवा और महिलाएं सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकती हैं।
इन योजनाओं के लाभों को रेखांकित करते हुए, कुमार ने कहा: “आज, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि के कारण हर घर की आय में वृद्धि हुई है।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की हैं।
